जातपातको राज्य बुझ्नेले एक पटक पढे राम्रो ...!!!

जातपातको राज्य बुझ्नेले एक पटक पढे राम्रो . -  Laxman Shreesh

मानव सभ्यताको शुरुमा न जाति (राष्ट्र), न वर्ग, न राज्य नै थियो न पहिचानको आवश्यकता नै । त्यहाँ
मानिस, व्यक्ति र झुण्ड थियो । दास युगबाट सामन्तवादी, पुँजीवादी युगको संक्रमणमा परिवार, वंश, झुण्ड, जनजाति, जाति (राष्ट्र), राज्यको विकास भयो । सामन्ती राज्य सामन्तहरूको हुकुम र ईश्वरको कृपाका बलमा टिकेको थियो भने पुँजीवादी राज्य राष्ट्रका पहिचानका आधारमा संगठित भयो ।
युरोपमा पुँजीवादले राष्ट्र–राज्य र लोकतन्त्रको विकास र राष्ट्र–राज्यले पुँजीवादको विकासमा सघाए । सन् १६४८ मा सम्पन्न वेस्टफलिया शान्ति सम्झौताबाट राष्ट्र–राज्य (एकराष्ट्र–एकराज्य) ले औपचारिकरूपमा सार्वभौमसत्ताको हैसियत प्राप्त ग¥यो । यसलाई सन् १९१८ सम्पन्न भर्सेल्लस सम्झौताले पुनःपुष्टि ग¥यो । राष्ट्र र राज्य, दुई भिन्न अवधारणा हुन् तर यहाँ यी पयार्यवाची हुन आइपुगे । यसबाट राष्ट्रका रूपमा विकसित जातिले राज्य (स्वशासन) को माग गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निःसन्देह, राज्य विभिन्न प्रकारले अस्तित्वमा आए तर आधुनिक राज्य निर्माणको आधार जातीय पहिचान नै बनेको छ ।

नेपालमा युरोपको तुलनामा भिन्न ढंगले राज्यको विकास भयो । नेपाली समाजको चरित्र बहुराष्ट्रिय थियो र रहेको छ भने राज्य एकल जातीय । यो बहुराष्ट्रिय समाजमा एकल राष्ट्रका आधारमा राज्य निर्माण नै अहिलेको प्रमुख सामाजिक अन्तरविरोध हो । किनभने ऊबाहेक अरू विभेदका शिकारका परिणामस्वरूप उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान तथा अस्तित्व गुमेको र आफ्नो स्वाभिमान संकटमा परेको देखे । नेपाली हुनु कसैलाई कहिल्यै समस्या थिएन तर सत्ताबाट बहिस्कृत हुने अवस्था बनेपछि पहिचानको मुद्दा उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका स्वरूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने माग त्यसैको उपज हो । यो लोकतान्त्रिक सत्ता–साझेदारी निर्माणको प्रश्न हो । त्यसका लागि संघीयतासहितको राज्यको पुनःसंरचना एउटा साधन हो तर यहाँ संघीयतामार्फत खोजिएको सत्ता–साझेदारीको प्रश्नलाई छुट्टै स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने मागका रूपमा बुझिएको पाइन्छ ।
नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र र लोकतन्त्र अनि एकात्मक राज्यव्यवस्था र शक्तिको विकेन्द्रीकरण एकैसाथ हिंड्न सकेनन् । २००७ र २०४६ सालको राजतन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्याश, दुवैपटक विफल रहे । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा देशमा राज्यशक्तिको वितरण (बाँडफाँट) र सत्ता–साझेदारी स्थापित गर्ने संघीयताभन्दा अर्को राज्यको मोडेलको आविष्कार भएकै छैन । बहुजातीय देशमा संघीयताले मात्र स्थानीयरूपमा जातीय÷समुदायगत स्वशासन÷स्वायत्तता र केन्द्रमा तिनीहरूको साझा शासन प्रदान गर्न सक्छ । नेपालभन्दा साह्रै सानो आकारको सेन्ट किटस एन्ड नेभिस, काइक्रोनेसिया, कमोरसजस्ता देशमा र नेपालभन्दा कैयौं गुणा ठूला भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिका, क्यानडा, रुस जस्ता देशमा पनि संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । अहिले विश्वका ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस संघात्मक प्रणाली अन्तर्गत छन् ।
नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा उत्पीडित राष्ट्रको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई ‘फ्युजन’ गरेर पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नेपाली शैलीको संघीय मोडेल कोर्ने चेष्टा गरिएको छ । वास्तवमा, यस्तो ‘मोडल’ बाट नेपालले समाजको बनोट अनुसारको बहुराष्ट्रिय राज्य प्राप्त गर्नेछ । राजनीति राम्रो समाज र राम्रो जीवनका लागि हो । राम्रो समाज र राम्रो जीवन सार्वजनिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक खुशीमा निहित हुन्छ । तसर्थ विद्यमान जातीय र क्षेत्रीयरूपमा पीडक र उत्पीडितमा बाँडिएको समाजमा जातीय, क्षेत्रीय समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने संघीयताको ढाँचा तयार गर्दा उत्पीडितहरूको पहिचान प्राथमिक महŒवको विषय हुन्छ नै । निरपेक्षरूपमा हरेक व्यक्ति र वस्तुको बहुपहिचान हुन्छ तर सापेक्षमा त्यो एकल पहिचानका आधारमा चिनिन्छ । कोही पनि पिता, पति, छोरा, भाइ वा दाइ, बाजे, लेखक, श्रोता, दर्शक, भदा जस्ता बहुपहिचानबाट एकैपटक चिनिन्न । भूगोलको आफ्नै पहिचान हुँदैन, त्यसले मानवीय समूहसँगको अन्तक्र्रियामा पहिचान पाउने हो । कर्णाली, खस सभ्यतासँग नजोडिने हो भने त्यो अर्थहीन हुन्छ । नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जुन आधुनिक राज्यको रूपमा संगठित हुनुभन्दा अघि नै खस, नेवाः, मिथिला, तामाङ, लिम्बू आदि थुप्रै सभ्यता विकसित थिए । अतः पहिचान स्वीकार्नु भनेको नेपालका प्राचीनता, इतिहासलाई नयाँ ढंगले मान्यता दिनु हो । यसलाई कुनै व्यक्ति वा जातिको तुष्टि वा आग्रहको रूपमा बुझ्नु गलत हो ।
आदिवासी जनजाति र मधेसीका तर्फबाट प्रस्तुत संघीय ढाँचालाई ‘जातीय’ भन्ने अर्थमा बुझ्ने काम पनि भयो । संविधानसभा राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय राज्यको पुनःसंरचना राष्ट्रिय आयोगका तर्फबाट आफ्नै पार्टीका सभासद र बुद्धिजीवीद्वारा प्रस्तावित संघीय ढाँचालाई पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले जातीय नै ठान्यो र स्वीकार गरेन । के यी ‘मोडल’ जातीय ढाँचामा थिए ? यहाँ विचारणीय छ ।
प्रस्तावित नेपाली संघीय ‘मोडल’, जातीय संघीयताको दर्जा पाएको बेल्जियम, इथियोपिया, बोस्निया– हर्जगोबिनाभन्दा बढी भारतीय ढाँचासँग मिल्छ । प्रदेशको नाम जातीय भयो भन्ने आधारमा भनिएको हो भने भारतका अधिकांश प्रदेशका नाम जाति, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राखिएका छन् । किन त्यसलाई जातीय संघीयता भनिएन ? अमेरिका, रुस, दक्षिण अफ्रिकाका राज्यका नामसमेत जातीय छन् । अग्राधिकार, आरक्षण, क्षतिपूर्ति, सकारात्मक कार्यक्रमको व्यवस्थाका आधारमा भनिएका हुन् भने यी संघीयताका विशेषता होइनन् । यी एकात्मक राज्यमा पनि पाइन्छन् ।
नेपालमा जातप्रथा भएको जाति र जातप्रथा नभएको जाति दुवै छन् । आर्य जातिभित्र जातप्रथा छ तर आदिवासी जनजाति भनिने जातिभित्र जातप्रथा छैन तर कतिपयले जानेर वा नजानेर हो, जात र जातिलाई सम–अर्थी, पर्यायवाची र एक–अर्काको ठाउँमा प्रयोग गरेको देखिन्छ, जुन ठीक होइन । मानव समाजको विकास परिवार, वंश, झुण्ड, समूह, फिरन्ते, कबिला, जनजाति हुँदै जाति (राष्ट्र) का रूपमा विकास भएको देखिन्छ । जुन जाति राष्ट्रको स्तरमा विकसित हुन्छ, त्यस्तो समुदायमा साझा जाति, साझा भाषा, साझा भूगोल र साझा अर्थराजनीतिक पद्धतिका विशेषता पाइन्छन् । त्यसकारण जाति र राष्ट्र भन्नु एउटै कुरा हो । जुन जातिसँग राष्ट्रका विशेषता हुन्छन्, स्वाभाविकरूपमा त्यस्ता जातिसँग राज्यशासन सञ्चालन गर्ने आधार र सामथ्र्य पनि हुन्छ । त्यसकारण यो जात अनुसारको राज्यको कुरा होइन, जाति अर्थात् राष्ट्रको हैसियत र सामथ्र्य राख्ने समुदायले स्वशासन स्वायत्तताको अभ्यास गर्नु पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो । यसो गर्दा स्थानीय÷क्षेत्रीय स्तरमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन संघको निर्माण हुन्छ । यही हो साझा नेपाल बनाउने योजना ।
यहाँ पहिचानसहितको संघीयता निर्माणको प्रश्नलाई बहुपहिचानको कुरा गरेर दिग्भ्रमित पारियो । पहिचानसहितको संघीयता भनेको बहुराष्ट्रिय पहिचानको विषय हो । यसमा हरेक व्यक्ति र समूहको देशभित्र आ–आफ्ना पहिचान हुनसक्छ तर देशबाहिर एउटै नेपाली पहिचान हुन्छ । यसो हुनु एक–अर्काको विरोधी कुरा होइन, पूरक नै हो । ग्रेट ब्रिटेनभित्र स्कटिश, आइरिस, इङ्लिश बहुराष्ट्रिय पहिचान हुन् भने बाहिर अङ्ग्रेज एउटा अलग पहिचान हो । तसर्थ, जातीय विविधता आफैंमा समस्या होइन । शासकवर्गसँग विविधतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण, विचार र योजना हुनु आवश्यक छ ।

Post Ref : Laxman Shreesh - ( Face Book Post )